यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना — संपूर्ण कायदेशीर माहिती
नाव: यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana) — महाराष्ट्र शासनांतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण उपक्रम.
जारीकर्ता: ग्रामीण गृहनिर्माण विभाग / State Management Unit – Rural Housing (SMU-RH), महाराष्ट्र शासन.
उद्दिष्ट: जमीन नसलेल्या किंवा अत्यंत गरिब वस्तीतील कुटुंबांना सुरक्षित व टिकाऊ घर देणे; सामुदायिक सोयी आणि पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करणे.
| घटक | माहिती |
|---|---|
| घराचा बेसिक आकार | सामान्यतः किमान ~269 वर्गफूट (रुंदी/रुंद रचना — स्थानिक योजनांनुसार). |
| आर्थिक सहाय्य | जिल्हानिहाय व अंमलबजावणी नुसार साधारण ₹1.20 लाख ते ₹1.30 लाख इत्यादी (दुर्गम भागात वाढीसह). |
| इन्फ्रास्ट्रक्चर | पाणी, वीज, ड्रेनेज आणि रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधा सह योजना. |
| समुदाय-आधारित सुविधा | समुह वसाहतींमध्ये सामुदायिक क्षेत्रांसाठी समन्वय व गर्व्हनन्स मदत. |
टीप: रक्कम व स्वरूप जिल्हा व केंद्र-राज्य सहयोगावर अवलंबून बदलू शकते. स्थानिक GR/Notification हे अंतिम निकष असतात.
- महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक.
- लाभार्थी विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (VJNT) किंवा धांगर समाजाशी संबंधित असावा — किंवा योजना ज्या स्थानिक गटासाठी निर्देशीत आहे त्या समूहात मोडणे आवश्यक.
- जमीन नसणे किंवा अत्यंत गरीब परिस्थितीमध्ये असणे — स्थानिक सर्वे किंवा समिति द्वारे सत्यापित.
- इतर समाजोपयोगी निकष (उदा. घरातील सदस्य संख्या, उत्पन्न मर्यादा) जिल्हानिहाय लागू होऊ शकतात.
- आधार कार्ड (लाभार्थी व कुटुंबातील सदस्यांचे)
- निवासाचा पुरावा (ration card / सरकारी ओळखपत्र / रहिवासी प्रमाणपत्र)
- समाज/जात प्रमाणपत्र (VJNT / धांगर वर्गीय प्रमाणपत्र) — ज्या प्रमाणे स्थानिक GR मध्ये नमूद आहे.
- कुटुंबाचा महसूल / उत्पन्नाचा पुरावा (ज्या प्रकरणात अपेक्षित असेल)
- जर अविवाहित/विविध प्रकरणे असतील तर त्यासंबंधी कागदपत्रे
- बँक खाते तपशील (IFSC, खाते नंबर) — लाभ थेट पेमेंटसाठी
सर्व कागदपत्रे स्थानिक प्रशासकीय कार्यालयात प्रमाणित करून जमा करावी; चुकीची माहिती दिल्यास लाभ नाकारला जाऊ शकतो.
ऑनलाइन / डिजिटल मार्ग (जिथे उपलब्ध)
- रु. स्थानिक जिल्हा परिषद किंवा ग्रामीण गृह विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज फॉर्म डाउनलोड/ऑनलाइन भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा आणि सत्यापनासाठी स्थानिक कार्यालयाला माहिती द्या.
- DBT/महाडिबीटी सारख्या केंद्र/राज्याच्या पोर्टल्सवरून जर मार्ग उपलब्ध असेल तर तेथे अर्ज करा.
ऑफलाइन पद्धत
- जिल्हा परिषद / तालुका कार्यालय / ग्रामपंचायत मध्ये जाऊन अर्ज फॉर्म घ्या.
- फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रांसह सबमिट करा. स्थानिक सत्यापन नंतर फंड मंजूर होण्याची प्रक्रिया चालू होते.
कायदेशीर सूचना: अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे सत्य व प्रमाणित असावीत. गैरमापदंड आढळल्यास अनुदान परत मागितले जाऊ शकते व कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
योजनेसाठी जारी केलेली अधिकृत मार्गदर्शक/GR (Government Resolution) व जिल्हास्तरीय आदेश हेच कायदेशीर आधार असतात. पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा:
- GR/Notification मध्ये नमूद अटी आणि निकष हे अंतिम मानले जातील.
- योजनेचे नियम व फायदे कालांतराने बदलू शकतात — त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा अधिकृत माहितीची पडताळणी आवश्यक.
- वित्तीय अनियमितता आढळल्यास पुनर्प्राप्ती, दंड किंवा इतर प्रशासनिक व कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
- प्र. १: ही योजना कोणत्या समाजासाठी आहे?
- उ: मुख्यतः विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (VJNT) आणि काही ठिकाणी धांगर समाजासाठी खासरित्या दिलेली आहे — स्थानिक GR/जिल्हा आदेश पाहा.
- प्र. २: आर्थिक सहाय्य किती मिळू शकते?
- उ: जिल्हानिहाय फरक असतो — साधारण ₹1.20 लाख ते ₹1.30 लाख किंवा स्थानिक निर्णयानुसार रक्कम बदलू शकते.
- प्र. ३: अर्जासाठी कुठे संपर्क करावा?
- उ: तुमच्या जिल्हा परिषद, तालुका गृहनिर्माण कार्यालय किंवा ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या योग्य पोर्टलवर संपर्क करा.
- सर्व कागदपत्रे (आधार, जात प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा, बँक तपशील) स्पष्ट प्रतीत ठेवा.
- स्थानिक ग्रामपंचायत / तालुका अधिकारी कडून आवश्यक असलेल्या सर्वे फॉर्मची माहिती मिळवा.
- अर्जाची प्रत आणि सबमिशनची पावती जतन करा.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ही ग्रामीण भागातील वंचित आणि विमुक्त वर्गाला घराच्या स्वरूपात दीर्घकालीन सुरक्षितता देण्यासाठी बनवण्यात आलेली महत्त्वाची योजना आहे. स्थानिक GR आणि जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीची अट लक्षात घेऊन अर्ज करा आणि सर्व कागदपत्रे प्रमाणित करून सादर करा.
Post a Comment